Author name: Apna Khata E-dharti Rajasthan Staff

राजस्थान राज्य में अब राजस्व मंडल को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी ‘धारा ऐप’ के माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, आप https://janasoochna.rajasthan.gov.in/ पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन गिरदावरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इस लेख में हम आपको राजस्थान राजस्व मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर गिरदावरी की जानकारी प्राप्त करने तथा रिपोर्ट डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध करा रहे हैं। फसल गिरदावरी रिपोर्ट क्या है? किसी भी भूमि पर किसान द्वारा की गई खेती का विवरण एकत्र करना गिरदावरी विभाग का कार्य होता है। गिरदावरी पत्रिका में किसान द्वारा बोई गई फसल तथा खेती की भूमि का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। क्षेत्र के लेखपाल या पटवारी वर्ष में दो बार गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करते हैं। फसल गिरदावरी रिपोर्ट का विवरण धारा पोर्टल से फसल गिरदावरी रिपोर्ट कैसे निकालें? जन सूचना पोर्टल पर गिरदावरी(Rajasthan Fasal Girdawari) की रिपोर्ट कैसे देखें? गिरदावरी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: Step1- सबसे पहले राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। Step2- होम पेज पर दिए गए मेन्यू में “योजनाएँ” विकल्प पर क्लिक करें। Step3- नए खुले पेज पर “गिरदावरी की प्रतिलिपि” (Girdawari Copy) के विकल्प को चुनें। Step4- अब एक सूची (लिस्ट) आपके सामने प्रदर्शित होगी। इसमें से अपना जिला, तहसील और गांव का चयन करें और फिर “सर्च” बटन पर क्लिक करें। Step5- आपके सामने आपके खाते (Account) से जुड़ी सभी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। Step6- यदि आप और अधिक विवरण देखना चाहते हैं, तो “Get More” विकल्प पर क्लिक करें। Step7- अब आपकी गिरदावरी से संबंधित पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। Step8- आप यहाँ से अपनी गिरदावरी की रिपोर्ट देख सकते हैं तथा डाउनलोड भी कर सकते हैं। (Rajasthan Fasal Girdawari) फसल गिरदावरी के लाभ किसानों को अपनी फसल की गिरदावरी कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है।यदि फसल को प्राकृतिक आपदा (जैसे ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि) से नुकसान होता है, तो सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है, जिससे किसानों को आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। यदि किसान ने अपनी फसल की गिरदावरी पहले से करवा रखी हो, तो आपदा की स्थिति में सरकार द्वारा उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।इसी कारण किसान अपनी बोई हुई फसल की समय पर गिरदावरी कराते हैं। कोई भी किसान अपनी गिरदावरी रिपोर्ट जानने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।इसके तहत किसान को पोर्टल या मोबाइल ऐप पर अपनी फसल की गिरदावरी रिपोर्ट सरलता से उपलब्ध हो जाती है। फसल गिरदावरी के बारे में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न:

सही उम्र में शादी करना हर लड़के और लड़की का सपना होता है। लड़के-लड़कियाँ चाहते हैं कि वे अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी की ज़िंदगी गुज़ारें। परंतु आर्थिक तंगी के कारण गरीब परिवारों में मनचाहा विवाह आयोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने “सामूहिक विवाह योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की सहायता राशि देने का प्रावधान है। (Samuhik Vivah Online Yojana)सामूहिक विवाह योजना क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह (samuhik vivah online) योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की लड़कियों को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि जोड़े के कपड़े, भोजन और शादी से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तनाव के अपनी बेटी की शादी संपन्न कर सकते हैं। इससे उन्हें विवाह के समय होने वाली आर्थिक तंगी और उससे जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य यह है कि आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की शादी में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना समाज में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यह योजना सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जातिवाद और संप्रदायिकता को भी कम करने का एक प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में मूल रूप से सकारात्मक बदलाव लाना है, जो कि काफी हद तक सफल होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह (Samuhik Vivah Online)योजना के लाभ एवं विशेषताएं गरीब वर्ग के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना एक महत्वपूर्ण सहायक प्रणाली है, जो समाज में सामूहिक सामाजिक संबंधों के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। आइए इस योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पात्रता शर्तें और आवश्यक विवरण, जिनके आधार पर यह तय होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं: सामूहिक विवाह आयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेज उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है: उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह (Samuhik Vivah) योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। इस पोर्टल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आम नागरिक भी घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें। आइए जानते हैं ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाएँ होमपेज पर “आवेदन करें” (Apply) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। Step1- अगले पृष्ठ पर योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित होगी। Step2- “पंजीकरण प्राप्त करने के लिए” (Get Registered) विकल्प पर क्लिक करें। Step3- वहाँ वर और वधू का नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि भरें। Step4- दर्ज की गई जानकारी को सत्यापित (Verify) करने के लिए संबंधित बटन दबाएँ। Step5- सत्यापन के बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा। Step6- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियाँ सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। Step7- अंत में, पूरी जानकारी की जांच कर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। सामूहिक विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना में ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं: सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि का विवरण अब तक हम यह जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹51,000 की सहायता राशि लाभार्थी लड़की को प्रदान की जाती है। लेकिन यह राशि एकमुश्त (एक बार में) नहीं दी जाती, बल्कि इसे विभिन्न चरणों में वितरित किया जाता है। मद राशि गृहस्थी की स्थापना के लिए 35000/- विवाह संस्कार आवश्यक सामग्री के लिए 10,000/- विवाह के आयोजन के लिए 6,000/- सामूहिक विवाह योजना से संबंधित पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न:

The Government of India introduced the One Nation One Ration Card (ONORC) program to ensure that beneficiaries were able to get discounted food grains from any Fair Price Shop (FPS) in the entire nation. The primary consumers of this scheme are migrant workers and other individuals who might move for jobs or other reasons. irrespective of the state in which an individual lives, the program offers easy access to basic food supplies through linking Aadhaar to the ration card. With the goal to ensure that no one is denied their rights due to mobility, ONORC is working toward diversity and mobility in the Public Distribution System (PDS). Who can Apply One Nation One Ration Card?  Eligibility Criteria Here is the eligibility details of One Nation One Ration Card:  1. Ration Card You will get the benefit of this scheme if you have a ration card. If you are covered under the National Food Security Act and State-specific schemes then also you are eligible for the ONORC. 2. Aadhaar card holder Your aadhaar must be linked with a ration card. You must link your ration card with Aadhaar for seamless access to food grain benefits. 3. Migrants  If any worker or migrants have moved from one state to another for work then you can use your existing ration card in any state. You will receive subsidized food grain from FPS in any state. 4. Coverage under the National Food Security Act If you are registered under the Public Distribution System under Antyodaya Anna Yojana and Priority Household categories then also you are eligible for the ONORC scheme. 5. Public Distribution System A beneficiary must be registered in the PDS of their state and your ration card must be digitally linked so that the system of ONORC can work across the country. 6. Mobility The person can use their ration card across the states. This gives you access to ONORC benefits irrespective of where you live or travel. Benefits of One Nation One Ration Card  Here are the benefits of One Nation One Ration Card: One Nation One Ration Card Apply Offline One Nation One Ration Card Online Apply Step1: If you want to register as a new user in the portal, then you have to get yourself registered on the official web page of the National Food Security Portal at https://nfsa.gov.in/sso/frmSSOUserRegistration.aspx  Step2: If you want to check the status of your ration card then you can simply log in on the official web page of the National Food Security Portal and check your current status at https://nfsa.gov.in/sso/frmPublicLogin.aspx  Step3: Individuals who want to register for the scheme can also download the mobile application Mera Ration. After downloading, they can- Documents Required for One Nation One Ration Card Application Process Conclusion In India, users of the One Nation One Ration Card scheme are eligible for discounted food grains. Users need to make sure their ration card has been updated in the Public Distribution System, link it to Aadhaar, and verify that they are eligible through state portals for easy nationwide use for them to receive the benefits. FAQ

The reliable portal for checking land information in Gujarat online is AnyROR Gujarat. It was launched by the Gujarat revenue department. Any Records of Rights Anywhere in Gujarat is the full name of the initiative. On this site, you can also get ROR, land report Gujarat certificate (Jantri), and so forth. Read below to get accurate information related to AnyROR Gujarat. What is AnyROR 7/12 Utara Gujarat? The government of Gujarat has made it less difficult for nearby residents to get access to land file details by an internet portal. This initiative gets rid of the need for people to attend in long queues at government places of work for their land data. The online platform, known as Gujarat bhulekh, not only streamlines the procedure however also reduces the possibilities of fraudulent land transactions in the country. Through this online portal referred to as ‘Any ROR @ Anywhere,’ you can check Gujarat bhulekh, Khatauni number, achieve a copy of the Khatauni, and different vital info. The services on this platform are specifically designed to offer convenient access to Gujarat land information online. Read Also: Aiotechnical.com Health & Beauty |  Favourite Iconic Cartoon Characters of All Time Vision and Objective of AnyRoR 7/12 Gujarat 2025 Bhulekh Portal? The main objective of AnyROR Gujarat portal is to administrate the land records. It becomes set up with several objectives, consisting of Benefits of AnyROR Gujarat Bhulekh Portal The advantages of AnyROR Gujarat Portal List of Services Offered at AnyRoR 7/12 Gujarat 2025 Some of the crucial Services Provided by means of AnyROR Gujarat are as follows: Types of Land Records Here are the various types of land information that you may find on the AnyROR Gujarat platform: Form No. Name & Description VF-6 Village Form 6 – Includes everyday adjustments in land information. Maintained by the village accountant (Talati). VF-7 Village Form 7 (Satbara Utara / 7/12) – Contains records about the survey number, ownership, and land details. VF-8A Village Form 8A – Provides details related to the Khata (account) of landholders. 135-D Mutation application – When a person applies for a mutation, this form is used to update land records. Read Also: Jamabandi Rajasthan | Apna Khata पोर्टल पर नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें? How to View Rural Land Record in AnyRoR 7/12 Gujarat Portal? The step-by-step guide of checking the 7/12 rural land records in Gujarat is given below. How to View Urban Land Record in AnyRoR 7/12 Gujarat Portal? If you want to check urban land records through anyROR Gujarat, then here are steps you need to follow How to Check Revenue Case Details on AnyRoR 7/12 Gujarat Online? You can follow the steps to check revenue case info on AnyROR Gujarat: How to Submit Application By AnyRoR 7/12 Gujarat ? Applicants can post an online application to the Gujarat state sales branch to acquire an industrial purpose certificate, the permission of non-cultivation with non-cultivation premium, non-agricultural permission, permission to purchase land, permission to pay a premium, town survey work-related permission, identify deed-related permission, and permission related to the land survey. To get better knowledge, here are steps to follow The online application will then be released through Anyror after those strategies are finished. Read Also: Sky Jumper Trampoline Park Delhi | Mahatari Vandana Yojana List How to do Gujarat Online Property Search on AnyRoR 7/12 Gujarat Portal? These are the steps to check Property records online:  Digitally Signed RoR Service on AnyRor 7/12 Gujarat portal The AnyRoR 7/12 Utara portal offers digitally signed RoRs (Record of Rights), which are certified property record documents, for download. This document is legally valid because it has a digital signature. To obtain a digitally signed RoR, follow these steps:  AnyRoR 7/12 Gujarat 2025: E-Dhara E-Dhara is a digital system that has transformed how land records are managed. It is developed and used to bring transparency, accessibility, and efficiency to land administration. With E-Dhara, you can easily find property details, ownership records, and legal documents online, which means you don’t have to visit government offices anymore. This system also helps reduce fraud in land transactions.  Benefits of E-Dhara Here are some benefits of E-Dhara: AnyRoR 7/12 Gujarat 2025 Helpline Details Information Address Block No.-11, New Secretariat, Gandhinagar, Gujarat (India) Contact Numbers +91 79 23251501 +91 79 23251507 +91 79 23251591 +91 79 23251508 Conclusion Land information is an important document to keep possession and keep a report of real estate transactions. The document of rights, survey information, and belongings tax revenues are a number of the other crucial information in land records. The AnyROR Gujarat Portal offers various services for extracting land information in both urban and rural places i.E AnyROR rural land records and AnyROR urban land records. The survey number, area, owner, possession pattern, and so forth. Are all protected in these 7/12 Utara Gujarat online info. Through the “Integrated Online Revenue Applications (IORA) portal,” the AnyROR Gujarat government also accepts online applications for numerous services. FAQs

Bhu Naksha Ajmer Rajasthan: राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राजस्व मंडल को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। यदि आप अजमेर में रहते हैं और भू-नक्शा अजमेर, राजस्थान को ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो राजस्व मंडल के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल राजस्थान के किसी भी ज़मीन या प्लॉट की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर न केवल अपने भू-नक्शे की स्थिति देख सकते हैं, बल्कि ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। bhu naksha अजमेर, राजस्थान ऑनलाइन कैसे देखें और डाउनलोड कैसे करें? आधिकारिक भू-नक्शा राजस्थान पोर्टल पर ज़मीन से संबंधित विवरण और रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं। इसमें ज़मीन की दिशा, क्षेत्रफल, मालिक का नाम, क्रेता और विक्रेता से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अजमेर, राजस्थान में भू-नक्शा देखने के लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा। Step1:- भू-नक्शा अजमेर देखने और डाउनलोड करने के लिए आपको राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/ पर जाना है। Step2:- होमपेज पर मेनू में “View Map” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। Step3:-  इसके बाद आपको अपने जिले, तहसील, गांव, शीट नंबर आदि का चयन करना है। Step4:-  नक्शा आपके सामने प्रदर्शित होगा, जिसमें से अपने खसरा नंबर को चुनें या सर्च बॉक्स में जाकर खसरा नंबर दर्ज करें। Step5:- जब आप अपना खसरा नंबर सर्च करेंगे, तो स्क्रीन के बाईं ओर Plot Info सेक्शन दिखाई देगा। Step6:- इसमें प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, जैसे ज़मीन के मालिक का नाम, ज़मीन का क्षेत्रफल, खाता नंबर आदि सभी विवरण आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे। भू नक्शा अजमेर डाउनलोड कैसे करें? पहले जब भी हमें भू-नक्शे की आवश्यकता पड़ती थी, तब हमें सरकारी कार्यालयों और पटवारी के पास कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने राजस्व मंडल में भू-नक्शा देखने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब हम स्वयं अपनी ज़मीन का नक्शा और उससे संबंधित जानकारी घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं और बिना समय बर्बाद किए आसानी से अपने नक्शे की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। bhu naksha अजमेर, राजस्थान : डाउनलोड करने के नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स फॉलो करें: Step1:- राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ( https://bhunaksha.rajasthan.gov.in/ ) पर विजिट करें। Step2:- होमपेज पर अपनी ज़मीन से संबंधित आवश्यक विवरण जैसे—गांव का नाम, खसरा नंबर, जिला, तहसील आदि दर्ज करें। Step3:- स्क्रीन पर जो विवरण प्रदर्शित होगा, वहाँ Plot View विकल्प पर क्लिक करें। Step4:- Plot View में आपको ज़मीन के मालिक का नाम, क्रेता और विक्रेता का नाम, ज़मीन की दिशा और क्षेत्रफल से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेंगी। Step5:-अब इस जानकारी को डाउनलोड करने के लिए “Nakal” विकल्प पर क्लिक करें। Step6:- इसके बाद जो नक्शा आपके सामने खुलेगा, उसमें आपको “Show Report” विकल्प पर क्लिक करना है। Step7:- जैसे ही आप Show Report पर क्लिक करेंगे, आपके प्लॉट का पूरा विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। आप इस दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक जाँच लें। Step8:- डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर में Download और Print का विकल्प दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक करके आप दस्तावेज़ डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। bhu naksha अजमेर, राजस्थान अजमेर राजस्थान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न

As data and records are getting computerized in digital India, it is important to keep the transactions and records of finance digitally. Organizations need to manage the payroll effectively, especially government organizations that involve a large number of employees.   Due to the need for digital transactions and records of finances, the Rajasthan government introduced PayManager PRI to make it easier to give salaries to all the employees of Panchayati Raj who are working in Rajasthan. The interface was created to simplify the process of salary processing, deductions, and reports. It is maintained by the National Informatics Centre, Rajasthan. This article is a complete guide to how the platform works, its features, benefits, settings and login and password reset. What is Rajasthan government PayManager PRI? PayManager PRI is an online integrated payroll management system developed by the Rajasthan government to streamline salary distribution for Panchayati Raj employees in Rajasthan. It serves as a unified platform for preparing financial reports like salary slips, DA arrears, bonuses, income tax calculations, and loan deductions. The tool ensures transparency and accuracy in payroll management. Features of PRI PayManager These are some of the primary features of PayManager PRI through which Panchayati Raj employees of Rajasthan are facilitated to manage payroll efficiently. Benefits of PayManager PRI PayManager’s effective payroll management features make it a valuable tool for government agencies. Some of the noteworthy benefits are: Also Read: PayManager PRI Login Follow these steps for PayManager PRI login:  PRI PayManager Password Reset In case you forgot your password, follow these steps:  Note: After Password Reset, the default password will be the employee’s date of birth or the last four digits of the bank account number. For example: If your date of birth is 05 March 1980 then your reset password will be 050380. Once the password reset is done, go to the official website (https://pripaymanager.rajasthan.gov.in/) and log in to your ID with your username and default password, and if you want you can change the password after login.  Also Read: How to register  Online on MPIGR ? How to change your password on PRI PayManager Portal? A new password will be set. Use this password to log in to your ID. How to Process Salary Bill on PayManager PRI? To process salary bill on PayManager PRI, follow these steps:  Also Read: Apna Khata में नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें? How to Download Pay Slip from PayManager Pri? Follow these steps to download the pay slip from PAyManager PRI: Also Read: राजस्थान भू–नक्शा कैसे देखें? Conclusion  For government workers, the PayManager PRI Portal facilitates the digitization of payroll administration. The portal revolutionizes salary processing and management with accuracy, efficiency, transparency, and user-friendly design.  PayManager promotes employee efficiency and happiness by automating complex computations and maintaining data security.  Governments should use modern tools like PayManager PRI to make employee services better and speed up processes. PayManager is an example of how technology improves payroll administration for the benefit of both administration and employees.

Vaad.UP.NIC.IN Portal, जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, कंप्यूटरीकृत राज्यों से न्यायालय की कार्यवाही में हंड्रेड परसेंट पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. इस पृष्ठ पर आप अपने मुकदमे की सुनवाई की तिथि, मुकदमे की सुनवाई की तिथि और अदालत के मामलों और आदेश पारित होने के बारे में सभी जानकारी देख सकते हैं। यह पृष्ठ उत्तर प्रदेश में लगभग 27007 नायब तहसीलदारों, राजस्व परिषदों और न्यायालयों सहित लंबित और निपटाए गए सभी मामलों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है. आप अपने केस की स्थिति को कैसे देख सकते हैं? नीचे स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी दी गई है। RCCMS UP Portal 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालय की व्यवस्था कंप्यूटरीकृत की है। इसके लिए सरकार ने RCCMS नामक आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। प्रदेश के नागरिक राजस्व न्यायालय से संबंधित हर जानकारी और सेवा RCCMS UP Portal से प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश के 2642 राजस्व न्यायालयों से संबंधित विभिन्न जानकारी एक पोर्टल पर संग्रहित की गई है। राजस्व परिषद से लेकर नायब तहसीलदार न्यायालय तक सभी न्यायालय इसमें शामिल हैं। प्रदेश के लोग अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से राजस्व मुकदमों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और समय और पैसा दोनों बचेगा। सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है। पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाएं भी इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। इसके अलावा, इस पोर्टल के माध्यम से जमीन के प्रकार को बदलने और खारिज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Read Also: Jamabandi Rajasthan  | Apna Khata पोर्टल पर नामांतरण की स्थिति कैसे देखें? RCCMS UP Portal के बारे में जानकारी पोर्टल का नाम vaad.up.nic किसने आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थी उत्तर प्रदेश के नागरिक उद्देश्य राजस्व न्यायालय से संबंधित जानकारी तथा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाना आधिकारिक वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ साल 2025 आवेदन का प्रकार ऑनलाइन राज्य उत्तर प्रदेश Vaad UP NIC IN के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत 2013 में की थी। इसके बाद राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों को एकत्रित किया गया। राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सम्बंधित जानकारियां, वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम जनता को बेहद आसानी से उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इसकी मदद से वादी बनाम प्रतिवादी, राजस्व वाद, यूपी कंप्यूटरीकृत वाद और दैनिक वाद (Vaad) देख सकते हैं। यूपी आरसीसीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की सूची उत्तर प्रदेश आरसीसीएमसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में निम्नलिखित बताया गया है वाद विवाद और मुकदमे से लेकर लगभग सभी सेवाएं यहां देखने के लिए मिलती हैं; इसके अलावा, प्लेटफॉर्म के किसी भी विभाग में आप सभी विषयों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है मुकदमे की स्थिति जानने की प्रक्रिया आपके पास मुकदमे का नंबर है, तो मुकदमे की स्थिति जानने की प्रक्रिया निम्नलिखित है: इस बटन पर क्लिक करते ही आपके मुकदमे का विवरण दिखाई देगा, जिसमें पुरानी वाद संख्या, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, अधिनियम और धारा, वाद की स्थिति, वादी और प्रतिवादी का विवरण और सुनवाई की तिथि शामिल हैं। इसके अलावा, अगर आपके पास मुकदमे का नंबर नहीं है, तो मुकदमे की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग करें – बिना मुकदमा नंबर के केस स्टेटस कैसे देखे अगर आप मुकदमा संख्या नहीं जानते हैं, तो आपको नीचे दी गयी प्रक्रिया को दोहराना होगा. आप उस मुकदमे की स्थिति या सुनवाई की तारीख जानना चाहते हैं। Vaad.up.nic Varasat क्या है ? वरासत प्रमाण पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एक क़ानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारिओं को दिया जाता है |वरासत ऑनलाइन आवदेन और स्टेटस जानने के लिए उ.प्र. सरकार के राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली द्वारा सेवा दिया जाता है | Vaad.up.nic Varasat 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? वरासत ऑनलाइन आवेदन, RCCMS UP Portal पर नीचे दी गई प्रकिया से करें | १. सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट vaad.up.nic पर जाए।२. इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुलकर आएगा। ३. होम पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर ऑनलाइन आवेदन विकल्प दिखाई देगा।४. इसके पश्चात आप उत्तराधिकारी वरासत के ऑप्शन पर क्लिक करें | ५. क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज खुलेगा होगा६. उसके बाद नए पेज पर प्रदर्शित “ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें। ७. नए पेज पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओ.टी.पी. बॉक्स में ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें | ८. अब नए पेज पर फॉर्म खुलेगा | फॉर्म के प्रथम भाग में आवेदक अपना नाम, पिता / पति का नाम, मोबाइल नंबर , आधार नंबर आदि की जानकारी भरकर “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। १०. उसके बाद फॉर्म के भाग 2 में – उत्तराधिकार का आधार, खातेदार का नाम, मृतक/मृतका/विवाहिता/पुर्नविवाहिता को सम्पत्ति प्राप्त हाने का स्रोत, मंडल, जनपद, तहसील परगना और ग्राम को दर्ज करें.११. उसके बाद भाग 3 में – खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा / भूखंडों की संख्या और आगे फॉर्म के भाग 4 में उत्तराधिकारिओं का विवरण दर्ज करें.१२. सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दे।१३. आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या नए पेज पर उपलब्ध होगा उसे नोट कर ले जो आगे उसकी स्तिथि जानने में उसकी जरुरत होगी | Vaad.up.nic Varasat Status Check Online आपने वरासत/ उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है तो आप Vaad.up.nic Varasat स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।चेक करने के लिए नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाए | RCCMS Vaad Up Portal Contact Details UP RCCM (राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली) पृष्ठभूमि से संबंधित किसी भी सहायता या सूचना के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। Read Also: Meebhoomi AP | Pehchan Portal Rajasthan अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The State Legislature has launched a scheme that is far different from what was implemented by the state and is considered to be more efficient and versatile. As there are various schemes introduced for farm–loan relief, the Odisha Government has initiated the Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) to provide financial support to those who are farmers and planning for planting season. It is a package for farmers’ welfare through which farmers can enjoy Agricultural Prosperity resulting in a reduction of Poverty. This scheme is mainly introduced for marginal and small farmers, through which they can buy seeds, pesticides, and fertilizers and make money through agriculture activities. In this article, we will be sharing all the necessary details related to the kalia yojana new list 2025, kalia yojana apply, initiatives taken by the Government, benefits, eligibility, etc. Grants to Small and Marginal Farmers This scheme is made with the expectation to help and provide support to more than 30 lakh smallholder farmers in Odisha. There is a budget of 10,000 crore allocated especially for Rabi crops and Rabi season and 5,000 crore for the rest of the seasons. This money is provided to the farmers so that they can buy seeds or fertilizers and make other investments. Every farmer is eligible to apply for this scheme and they can apply anytime throughout 3 years. The Objective of KALIA Yojana The main objective behind introducing this scheme is to provide welfare for the farmers. The government aims to reduce certain issues through this scheme: Features of Kalia Yojana  The features of Kalia Yojana are mentioned below:  1. Financial Assistance for Agricultural Activities Under this scheme, every deprived agricultural family will be receiving ₹25,000 for all kinds of agricultural activities like mini-layer units, goat raising units, mini–layer units, fishery kits, bee keeping, mushroom farming, etc.  2. Benefits for Marginal Agricultural Workers The main benefit of this scheme is that every individual of Odisha who is engaged in the Agricultural field and comes under the Marginal range will be provided financial assistance of ₹ 25,000 over 5 years to provide farming input like fertilizer, seeds, pesticides, etc. 3. Support to Vulnerable Farmers All the vulnerable farmers who are unable to make an appropriate amount of income will be provided with ₹ 10,000 per household every year to provide them assistance to outlast. 4. Insurance facility The scheme beneficiaries who fall between the age group of 18 – 50 years are granted life insurance of INR 2 lakh.  The accidental insurance of Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) Yojana covers ₹2 lakh for the age group between 18 – 50 years to the saving bank account customers at the rate of ₹330. 5. Loan facility Under the scheme, farmers are provided a crop loan of up to ₹50,000 at an interest of 0%. Eligibility Criteria for Kalia Yojana  The eligibility requirements for Kalia Yojana are: Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) Yojana Scheme Benefits Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation (KALIA) Yojana is run by the Odisha Government and provides benefits to small cultivators, marginal and small farmers, and agricultural laborers. Under this scheme, the government will be providing the below-mentioned benefits: Benefit Details Financial Support The Kalia Yojana offers ₹25,000 financial support per family per year for small and marginal farmers and landless agricultural workers. Subsidy Eligible farmers receive financial assistance for purchasing agricultural equipment at subsidized rates. Irrigation Financial aid is provided for digging borewells, installing pumps, and repairing irrigation infrastructure to ensure adequate irrigation for farms. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Farmers receive coverage against crop loss under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Better Livelihood Financial support and subsidies help small and marginal farmers improve their livelihoods. More Income Farmers gain access to agricultural tools at subsidized rates, along with crop insurance and irrigation support, boosting productivity and increasing income. Women Empowerment The scheme prioritizes women beneficiaries to empower women in farming. Reducing Poverty Kalia Yojana aims to reduce poverty and improve the living standards of beneficiaries. How to Check KALIA Yojana New Beneficiary List 2025? To check the kalia yojana new list status, follow the steps below: How to Apply Offline Under Kalia Yojana 2025? The candidates planning to apply for kalia yojana offline should complete the application process: Also Read: Haryana Awas Yojana फॉर्म भरने की प्रक्रिया | MPIGR Property Registration Online Kalia Yojana Apply Online Process The candidates who wish to do kalia yojana apply online must follow the steps mentioned below:  How to Check Kalia Yojana Application Status Online?  If you wish to check kalia yojana status, follow the steps below: e-kyc Process for Kalia Yojana 2025 to update the kalia yojana e-kyc, follow the steps below:  Also Read: Apna Khata Rajasthan | paymanager.rajasthan.gov.in | Mukhyamantri Rajshri Yojana  FAQs

At the end of December 2024, the aggregate value of total transactions carried out through UPI in India had risen to ₹23,00,000 Crores, approximately commensurate with 16,730.01 million transactions. Furthermore, in the year 2024, the transactions under the aegis of the Government of India will amount to around ₹164.4 billion, and with such large-scale online transactions, it becomes imperative to enforce strong security measures such as a Digital Signature Certificate (DSC). For securing online transactions, getting one’s own DSC for PayManager Digital Signature is an easy way initiated by the Union Government of India for all states; however, it is mandatory in Rajasthan. Rajasthan government employees using the pay manager system for salary slips and financial information is necessary. Hence, a DSC for Pay Manager is needed here. It acts as a digital fingerprint to Paymaanger so that the identity is authenticated, and the online transaction remains safe and secure. Both employees and administrators pay managers to simplify payroll management. Employees utilize the platform to view pay stubs, request leaves, and submit timesheets. Simultaneously, the administrator can use the PayManager Digital Signature to approve payroll, generate reports, and maintain employee records. What is PayManager Digital Signature? The PayManager Digital Signature is an electronic signature in a payroll management system, like the ‘Pay Manager, ‘ that serves as a valid electronic document for any payment to the employee. The signature ensures that no one except authorized personnel can access or modify sensitive financial data. It acts similarly to a secure electronic stamp that confirms the authenticity of online transactions. Key Features of PayManager Digital Signature Feature Description Security Encryption prevents unauthorized modification of payroll data and ensures transaction integrity. Authentication Identifies who has made the payment or accessed the payroll data. Legal Validity Holds the same legal validity as a physical signature for online transactions. Compliance Required by law in most places for the secure management of tax payroll systems. Who can use a PayManager Digital Signature? PayManager Digital Signature is authorized by government officials within the payroll system like Pay Manager, including Drawing and Disbursement Officers (DDOs), Circle Medical and Health Officers (CMHOs), Block Development Officers (BDOs), and other head departments responsible for approving and managing employees salaries and payments, only verified individuals can access and modify sensitivity financial data within the system.  Officer Responsibilities Drawing and Disbursing Officers (DDO) Manage financial transactions in government departments. Block Education Officers (BEEO) Authorize payments for teachers, staff, and school-related expenses. Block Development Officers (BDO) Sanction payments for local development projects like construction and services. Circle Medical and Health Officers (CMHO) Approve staff salaries, medical service payments, and health supply expenditures. How do I get an Individual DSC(digital signature certificate) for PayManager? Requirement Details Valid Identity Proof Aadhaar Card, Passport, PAN Card, Driving License, or any other Government-issued photo ID. Proof of Address Utility bill (recent), Voter ID card, or Bank statement with subscriber’s photo. Photograph Recent passport-sized photograph. Application Form Complete the application form for any Certifying Authority (CA) of your choice. Digital Signature Device USB token or any device used to secure the user’s private key. Fees Pay the applicable fees to the Certifying Authority (CA). How do I Login on PayManager Online? To log in to PayManager you can follow these simple steps: Also Read: ई मित्र रजिस्ट्रेशन लॉगिन राजस्थान | पहचान पोर्टल राजस्थान के लाभ एवं विशेषताएं  How to download the Salary Slip From PayManager? How to check your salary bill status on PayManager? Also Read: Apna Khata Rajasthan में जमाबंदी नक़ल कैसे देखें? | भूलेख राजस्थान जमाबंदी नकल ऑनलाइन देखें What To Do If You Forget Your PayManager Employee ID? How do I renew my Individual DSC(digital signature certificate) for PayManager? Steps to Renew an Individual Digital Signature Certificate (DSC) for PayManager :- Step Description Step 1 Log in to the renewal site of a Certifying Authority(Like: https://www.mca.gov.in/MinistryV2/updatedsc.html) Step 2 Enter existing DSC details and select the DSC renewal option. Step 3 Submit relevant documents for background verification. Step 4 Pay the renewal fee and download the renewed DSC to a USB device. Note:- If you want to be aware of it You need to do this fairly before the expiration of your existing DSC Also Read: How to verify an E-stamp on the MPIGR website (MPIGRS)? Benefits of using Individual DSC for PayManager Benefit Description Enhanced Security DSCs ensure only authorized users can access or modify data, preventing unauthorized entry and tampering. Authentication & Authorization Verifies user identity to ensure only qualified personnel can execute specific tasks like signing pay bills. Government Regulations Compliance Mandatory in Rajasthan for secure online transactions, ensuring compliance with official requirements. Enhanced Efficiency Eliminates manual procedures and physical signatures, making payroll processing faster and more efficient. Also Read: अपना खाता Jamabandi Rajasthan के लाभ | techo.gujarat.gov.in login Digital Signature for PayManager Use Cases In a Pay Manager System, a digital signature is used to securely authenticate and verify the identity of individuals who approve payroll transactions and financial documents. This ensures data integrity and prevents tampering with sensitive financial information, expenses approvals, and payroll adjustments, and effectively serves as a legally binding electronic signature for critical processes such as salary disbursements. Additionally, it streamlines workflows and eliminates the need for physical paperwork. 1. Employee Salary Contracts When a new employee begins work, the employer presents them with a document that describes their salary, benefits, and other key information. Rather than signing this document in person, they can use an electronic certificate to indicate that they accept the terms. 2. Expense Reimbursement Approval A Paymanager digital signature can be applied when the employee paid work expenses such as travel or supplies and requires reimbursement from the company. The manager can approve and review the expenses electronically without having to sign any forms. It’s quicker and more convenient to receive the money back. 3. Payroll Processing A digital signature certificate DSC in the pay manager can be used to verify payroll documents like pay stubs, tax reports, and direct deposit authorizations. This ensures that only

We all have heard about the post office being a center where you used to get physically transported letters but now the post office is not limited to these services only. Now the Post Office provides services similar to the nationalized banks where you can transit or deposit money without any hassle. The post office is a trusted institution and has been a great source for generations. However, with growing popularity, the Post office has introduced numerous schemes all over the country.  Post office monthly income scheme (POMIS) is among the best schemes introduced where you can invest a desired amount and get a fixed amount of interest every month. In this article, we will share all the necessary details related to the Post office monthly income scheme (POMIS), eligibility criteria, interest rate, etc. What is the Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)? The Post Office offers POMIS, a scheme that provides various banking services and products that work under the Finance Ministry. The best part is that it is highly reliable provides a low-risk monthly interest scheme(MIS) and offers a steady income. The maximum amount of investment to be done by an individual in this scheme is 9 lakh individually and 12 lakh jointly in a period of 5 years. The main motive of this scheme is to ensure the protection of capital while providing an attractive interest rate of 7.4% per annum.  Post office monthly income scheme for senior citizens offers various benefits to the elderly people where they can invest before retirement and earn monthly income during their post retirement life.  Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) Features and Advantages If you are planning to apply for the monthly income scheme post office, then you must know about the benefits it offers to its customers. Here are some of the features and benefits of the Post office monthly income scheme (POMIS): Who Must Invest in the Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)? The post office monthly income scheme (POMIS) is a flexible and reliable scheme that is open to every individual providing risk-averse investment along with various tax benefits. If you want to enjoy POMIS benefits then it is time for you to apply for this great scheme and secure your future with financial support. Eligibility Criteria to Open Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) The eligibility criteria that an individual needs to follow to apply for the post Office monthly income scheme (POMIS) are: Also Read: राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना पात्रता | E Shram Card Download Pdf Post Office Monthly Income Scheme Maximum Investment Limit Details Account type  Maximum deposit Joint account of 2 or 3 person INR 15 lakhs Single account  INR 9 lakhs  How to Open a Post office Monthly Income Scheme (POMIS) Account? People wanting to apply for the monthly income scheme post office often feel tedious to open a POMIS account. However, if you are also thinking of it in that way then let me clarify for you, it is an easy and quick process that requires nothing extraordinary. All you have to do is to follow the quick and easy step-by-step guide: Step1:- Firstly, you have to open a Post office account if you don’t have one and if you already own a savings account then it’s good. Step2:- In the Post Office, you’ll get the POMIS application form which you need and fill it with all the necessary details mentioned in the form. Step3:- Submit all other required documents along with the application form. The documents include residential proof, the ID of the subscriber, passport-sized photo along with the signature of the beneficiary and the nominee. Step4:- You have to make the initial payment in the account through cheque or cash. Once processing is completed, your account will open. Also Read: How to login to Paymanagerddo Portal? | How to apply Bandhkam Yojana Form Online? Penalty or Consequences of Early Withdrawal If you are depositing money in the monthly income scheme in post office, then it is necessary for you to know about the consequences that come with early withdrawal.  Time of POMIS withdrawal  Outcomes of premature withdrawal  Before completing one year of investment  Zero benefits  Between 1st and 3rd year of investment  The entire annuity will be deposited to the bank account after deduction of 2% Between 3rd and 5th year  An entire annuity will be refunded to the bank account after deducting a 1% penalty. Also Read: e dharti | bhu naksha rajasthan | jamabandi rajasthan | नाम से खसरा नंबर राजस्थान Post Office Monthly Income Scheme Interest Rate  Post office monthly income scheme (POMIS) provides an interest rate of 7.4% every year and the interest income will be deposited in the bank account every month. Below we have mentioned the previous year’s data on the post office monthly income scheme interest rate. Time interval  Interest rates  1st January 2018 – 31st December 2018 7.30% 1st October 2018 – 31st December 2018 7.70% 1st January 2019 – 31st March 2019 7.70% 1st July 2019 – 30th September 2018 7.60% 1st October 2019 – 31st December 2019 7.60% 1st January 2020 – 31st March 2020 6.60% 1st April 2020 – 30th September 2020 6.60% 1st October 2022 – 31st December 2022 7.10% 1st January 2023 – 31st March 2023 7.10% 1st April 2023 – 30th June 2023 7.40% 1st October 2023 – 31st December 2023 7.40% 1st January 2024 – 31st March 2024 7.40% 1st April 2024 – 30th December 2024  7.40% Also Read: techo.gujarat.gov.in login | igram.world | vaad up nic in : RCCMS UP Portal FAQs